नज़रिया: ...तो अतिपिछड़ों को अब न्याय नहीं दिलाएगी सरकार

अतिपिछड़ों को केंद्रीय स्तर पर अलग से आरक्षण देने की योजना टली. आयोग की रिपोर्ट इस सरकार के कार्यकाल में नहीं आएगी.

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