किसानों की माँग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे. लेकिन सरकार कह तो रही है पर लिखित में नहीं दे रही. आख़िर क्यों?
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