सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही

सरकार ने डेढ़ साल तक क़ानून को स्थगित करने का प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा है लेकिन किसानों को यह प्रस्ताव मंज़ूर नहीं है.

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