आईटी एक्ट में सेक्शन 69 में इंटरसेप्शन के लिए एक क़ानूनी ढांचा स्थापित किया गया जिसमें यह साफ़ कर दिया गया कि अगर सरकार को लगता है कि कुछ वजहों से उन्हें इंटरसेप्शन करनी चाहिए तो वो ऐसा कर सकती है.
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