केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत में 2022 तक सभी को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है. लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार के व्यापक संकेत मिल रहे हैं. सरकारी बाबू, जनप्रतिनिधि और गाँव के दबंग ग़रीबों का हक़ छीन रहे हैं.
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