झारखंड विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच एक विधेयक पारित किया गया जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हज़ार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
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