मोदी सरकार हो या कांग्रेस, नहीं ख़त्म हुआ इस क़ानून का मोह

1978 में संविधान संशोधन करके एहतियात के नाम पर लोगों को हिरासत में लेने को मुश्किल बनाया गया लेकिन उसके बाद आने वाली सरकारों ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया.

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