राज्य के गृह विभाग ने सोमवार यानी चार अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी करके राज्य के सभी ज़िलों के डीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत उपलब्ध शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है.
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