NEET आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या हैं मायने?

इस अंतरिम फैसले का सीधा मतलब ये है कि 2021-22 के लिए एनईईटी पीजी काउंसलिंग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण निर्धारित करने के मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयोजित की जा सकेगी.

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