बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी का मुद्दा विधायिका पर छोड़ दे. इसने एक नई बहस शुरू कर दी है. भारत में समलैंगिकता का मुद्दा कोर्ट और संसद के बीच हिचकोले खा रहा है.
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