बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ़ किया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है.
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